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लेकिन तुरंत ही मामला सुप्रीम कोर्ट पहुँच गया.

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उन्होंने बंगाल का ज़िक्र किया और कहा कि अगर बंगाल में राजनीति आड़े नहीं आती तो वहां के किसानों को भी इसका लाभ मिल पाता.

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उन्होंने बुधवार को पत्रकारों से कहा,"राष्ट्रीय महिला आयोग के प्रतिनिधियों ने इलाक़े का दौरा करने के बाद कहा है कि उनको बलात्कार या महिलाओं को जबरन उठाने संबंधी कोई शिकायत नहीं मिली है.

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उन्होंने कहा, “इसका कारण केंद्र की सरकार है, यहाँ इतनी बड़ी तादाद में लोग हैं, बुज़ुर्ग हैं, ठीक तरह से इलाज में, उठने-बैठने में, सोने में, नहाने-धोने में हमें दिक़्क़तें आ रही हैं.

सरकार को क़ानून के प्रावधान बनाते वक़्त केवल इतना करना है कि इसे राज्य सरकारों पर छोड़ दे, यानी पंजाब हरियाणा जैसे राज्य check here जो इसे लागू नहीं करना चाहते, वे न करें, और बाकी देश में यह लागू हो जाए."

उन्होंने कहा, "इस एफ़डीआई से हमें देश को बचाने की जरूरत है. और जागरुक रहने की ज़रूरत है."

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पीएम ने सॉयल हेल्थ कार्ड को भी ज़िक्र किया. प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को उन्होंने किसान की तरक्की के लिए महत्वपूर्ण बताया.

उसने कहा था कि वो जल्दी घर आ जाएगा, लेकिन वो नहीं आया. करीब दो बजे पुलिस घर पर आई.“

लेकिन वो क्या है? इस पर वो ज़्यादा नहीं बताते.

हम तानाशाही के सामने न कभी झुके हैं, न झुकेंगे. भारत के लोकतंत्र की रक्षा के लिए हर कांग्रेस कार्यकर्ता जी-जान से लड़ेगा. ''

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